ਈਟੀਐਫ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।